रांची के चुटूपालू और ओरमांझी क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. संयुक्त जांच अभियान में 19 क्रशिंग इकाइयों पर कार्रवाई हुई. CTO लैप्स पाए जाने पर 8 क्रशरों को सील किया गया.
झारखंड सरकार में दो मंत्री पद खाली होने के बाद JMM के भीतर नए सियासी समीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद गिरिडीह में उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का सवाल है, तो दूसरी ओर रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला उपचुनाव जीतने के बावजूद अब तक कैबिनेट से बाहर हैं.
झारखंड की राजनीति में सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन से एक ऐसा चेहरा चला गया, जिसकी पहचान सिर्फ मंत्री या विधायक के तौर पर नहीं थी. संकट के समय पार्टी और सरकार के लिए आगे खड़े रहने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था.
नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी और अन्य जलाशयों में अज्ञात व असामान्य मछलियां मिलने की सूचना से चिंता बढ़ गई है. गोपालगंज में 27 से 60 किलो तक की बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं. इसे देखते हुए बिहार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने एडवाइजरी जारी
झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 से घटाकर 65 साल कर दी गई है. कोरोना काल में बढ़ाई गई सेवानिवृत्ति उम्र को अब सरकार ने फिर बदल दिया है. वहीं राज्य के सभी 606 थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इस परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए कुल 888 करोड़ 91 लाख 87 हजार 200 रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से दोनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.
झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गृह विभाग छोड़ने की मांग किए जाने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग को राजस्व बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक में नई तकनीकों के इस्तेमाल, JSBCL का दायरा बढ़ाने, उत्पाद सिपाही और अन्य रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का भी निर्देश दिया.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
