झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा प्रखंड स्थित कोतरोगढ़ा गांव में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साल की लकड़ी के 50 बोटे जब्त किए हैं. विभाग को तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर लकड़ी बरामद की गई. मामले की जांच जारी है.
रांची स्थित रिम्स में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉ. दीपेन्द्र कुमार सिन्हा (डीके सिन्हा) को संस्थान का नया कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है।
मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुरियन ने मंत्री पद छोड़ा, जिससे केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है.
राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल में भर्ती कई मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 17 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में पोस्टिंग कर दी है. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां JSSC की अनुशंसा और स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर की गई हैं.
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों की सुविधाओं, सड़क निर्माण, सिंचाई, खनन और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता (Advocate General) राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है
करीब 15 साल बाद झारखंड सरकार ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के आवास शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नई व्यवस्था के तहत निजी उपयोग पर ठहरने वाले लोगों को अब 750 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिदिन तक शुल्क देना होगा.
24 जिलों के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में खुलेंगे एकीकृत औषधि केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालकों, कलाकारों और व्यापारियों पर पड़ेगा.
