झारखंड हाईकोर्ट में रांची के सुखदेवनगर अतिक्रमण हटाव मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. यह मामला महादेव उरांव द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है.
रांची के मैक्लुस्कीगंज और पिपरवार में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी TPC ने लेते हुए कारोबारियों को चेतावनी दी है कि संगठन से बिना संपर्क काम शुरू करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
हजारीबाग ट्रेजरी से 15.41 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस लेखा शाखा के तीन सिपाहियों ने Temp Pay ID बनाकर फर्जी वेतन बिल पास किए. तीनों आरोपी गिरफ्तार, 21 बैंक खाते फ्रीज. बोकारो घोटाले के बाद झारखंड में दूसरा बड़ा स्कैम, पूरे राज्य में हड़कंप.
बोकारो जिला कोषागार से पुलिस विभाग के वेतन मद में 3 करोड़ 15 लाख रुपये की फर्जी निकासी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बोकारो पुलिस ने एसपी कार्यालय के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार सुबह उन्हें जेल भेज दिया गया.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
रामगढ़ के पतरातू में ओसम मिल्क प्लांट पर हुई फायरिंग के बाद राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए संचालक और उनके परिवार को धमकी दी है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
रामगढ़-बोकारो मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार नवविवाहित दंपति को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद चालक फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
टेंडर घोटाले और कथित करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव (पीए) संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया.
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
