झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अगला चरण शुरू हो गया है. नोटिस पाने वाले 63,24,116 मतदाताओं के दावों की आज से सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को तय तारीख पर चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद BDDS टीम ने सचिवालय और CMO परिसर में करीब चार घंटे तक जांच की, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. BDDS टीम ने विधानसभा परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ईमेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी गई है.
. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नोटिस जारी करने और दावा-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है.
स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के दो जिलों में 24 देसी बम बरामद हुए. कालना में 4 और बीरभूम के मल्लारपुर में 20 बम मिले, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया. पुलिस जांच में जुटी है.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC और छात्रों की मांगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ. बाबूलाल मरांडी के बोलने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। वहीं, विधानसभा के बाहर ABVP प्रदर्शन और झारखंड बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई.
JPSC-JSSC आंदोलन के दौरान रांची में हालात तनावपूर्ण हो गए. विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. प्रदर्शनकारी विधानसभा के करीब तक पहुंच गए, वहीं आंदोलन के बीच उपद्रवी तत्वों के घुसने से हंगामा और बढ़ गया.
PSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव सोमवार को उग्र हो गया. बैरिकेड तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई.
JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव रांची में बेहद तनावपूर्ण हो गया है. कई बैरिकेड पार कर छात्र आखिरी सुरक्षा घेरे तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
