झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र में महिला चौकीदार ज्योतिका हेंब्रम की निर्मम हत्या और उसके बाद आरोपी द्वारा की गई आत्महत्या के मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक तूल पकड़ लिया है.
हजारीबाग के बरही में एक 11 साल के बच्चे पर हुई बर्बर मारपीट ने पूरे झारखंड में गुस्सा भड़का दिया. घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला स्थानीय मोहल्ले से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गया और फिर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया.
भारत ने ढाका के बांग्लादेश राजदूत को तलब किया, जबकि ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर कुछ समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान तनाव की स्थिति बनी.
राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ईडी की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस ने रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया. पुलिस ने सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया.
किताब के मुताबिक 2002 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले BJP नेतृत्व चाहता था कि वाजपेयी राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लें और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें. टंडन के मुताबिक, यह सुझाव पार्टी स्तर पर गंभीरता से उठाया गया था, लेकिन वाजपेयी ने इसे तुरंत ठुकरा दिया.
यह आदेश मुख्यतः वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.
झारखंड के चतरा जिले में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से जुड़े नेता और क्रशर–बालू कारोबार से जुड़े प्रेमचंद सिंह उर्फ प्रेम सिंह को दुबई नंबर से गंभीर धमकी मिलने का मामला सामने आया है.
झारखंड सरकार ने राज्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड में ही 21 गंभीर बीमारियों का उपचार सुलभ कराया जाएगा.
धनबाद के केंदुआडीह इलाके में जहरीली गैस रिसाव से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। गैस रिसाव की घटना के 15वें दिन बोरहोल ड्रिलिंग और नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
झारखंड को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को आखिरकार मुलाकात का समय दिया और राज्य के लिए पहली किस्त जारी करने की अनुशंसा कर दी.
एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.
झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों को, जो कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों के लिए परेशान हैं.
