भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
रांची के चर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 168 आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है. अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 वर्षीय तैराक इशांक सिंह को 5 लाख रुपये का चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. इशांक ने लगातार 9 घंटे 50 मिनट तक तैरकर पाल्क स्ट्रेट पार कर खास उपलब्धि हासिल की है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की जीत पर बधाई दी. Jungle Mahal क्षेत्र में 40 में से 38 सीटों पर मिली जीत को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई.
झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक Pradeep Yadav को अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है. Dumka स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया.
झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है
झारखंड कैबिनेट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) के लिए नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद पलामू और गढ़वा क्षेत्र में भाषा चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
झारखंड कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि रांची में तीन नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली.
2021 में BJP को 23 सीटें देने वाला जंगलमहल 2024 लोकसभा में TMC की तरफ झुका था. अब विधानसभा में फिर आमने-सामने की टक्कर है. लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है.
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद अब इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी साफ दिखने लगा है. 27 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने और पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.
बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. यह मामला वर्ष 1996 में हुई एक हत्या से जुड़ा था.
झारखंड में 28 अप्रैल को कैबिनेट बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे . इस बैठक में राज्य के विकास, नीतिगत फैसलों और विभिन्न प्रस्तावों पर अहम चर्चा होने की संभावना है.
