हेमंत कैबिनेट के 15 बड़े फैसले: भोजपुरी-अंगिका पर रोक, रांची को 3 नए फ्लाईओवर की सौगात

Ranchi: मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक का सबसे चर्चित फैसला भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया जाना रहा. पिछली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए इसे मंजूरी नहीं दी. दूसरी ओर, सरकार ने राजधानी रांची की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए तीन नए फ्लाईओवर परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. साथ ही जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पेंशन संबंधी राहत देने का भी फैसला लिया गया.

भाषा और कर्मचारी हित पर बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई. सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछली बैठक में कुछ मंत्रियों ने इसे शामिल करने की मांग उठाई थी. इसी बैठक में जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देने का भी बड़ा निर्णय लिया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम रही, उनके दैनिक वेतनभोगी कार्यकाल को भी नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन की गणना की जाएगी. इससे बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

रांची को जाम से राहत, 3 फ्लाईओवर को मंजूरी

कैबिनेट ने राजधानी रांची की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए तीन बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी. इनमें अरगोड़ा चौक पर 3.85 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, डिबडीह ब्रिज से काव रेस्टोरेंट तक नया एलिवेटेड कॉरिडोर और करमटोली चौक पर फ्लाईओवर शामिल है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से हरमू, डोरंडा, रेलवे स्टेशन और बरियातू जैसे व्यस्त इलाकों में जाम से राहत मिलेगी. यह फैसला शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.