#साहिबगंज कोर्ट खबर

बोकारो की लापता युवती के कथित कंकाल मामले में जांच एक बार फिर उलझ गई है. DNA सैंपल कलेक्शन को लेकर स्पष्टता नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

रांची के ओरमांझी क्षेत्र में पुलिस ने टीपीसी के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर एक व्यवसायी से 10 लाख रुपये की लेवी मांगने का आरोप है. छापेमारी में हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं.

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उन्हें मानहानि और जालसाजी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की गई. यह मामला हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां को लेकर दिए गए कथित विवादित बयानों से जुड़ा है.

झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं.

कभी स्टीम इंजन के लोको सेट के लिए पहचान रखने वाला साहिबगंज अब चार दशक बाद फिर से रेलवे के नक्शे पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की ओर बढ़ रहा है. इंटीग्रेटेड मेंटेनेंस डिपो के निर्माण की योजना इस बदलाव की सबसे बड़ी कड़ी मानी जा रही है

गढ़वा में विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है. यूट्यूब इंटरव्यू में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पुलिस जांच शुरू कर दी गई है, जिससे सियासी माहौल गरमा गया है.

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से जुड़ा मामला इन दिनों राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है.

साहिबगंज में साइबर अपराधियों ने DSP विजय कुमार कुशवाहा को WhatsApp के जरिए ₹48 हजार की ठगी का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सतर्कता से यह प्रयास नाकाम हो गया. पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है.

बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. यह मामला वर्ष 1996 में हुई एक हत्या से जुड़ा था.

पश्चिम बंगाल से जुड़े I-PAC और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी चल रही जांच के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए...