#सदर थाना रांची

अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में जामताड़ा थाना प्रभारी सहित कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

राष्ट्रपति आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत विशेष विमान से रांची पहुंचीं. उनके आगमन को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी की मेजबानी के लिए तैयार है. आज यानी 28 दिसंबर से महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का भव्य आगाज हो रहा है.

सरायकेला-खरसावां जिले का चौका थाना राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में चौथा स्थान प्राप्त कर झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना बन गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में थानों का मूल्यांकन अपराध रिकॉर्ड, नागरिक फीडबैक, बुनियादी ढांचा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक क्षमताओं के आधार पर किया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर रांची दौरे को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इन तीन दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.

झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह-शाम कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है.

धनबाद सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की. इलाज में लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी और तीन वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज देने का ऐलान किया.

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र में महिला चौकीदार ज्योतिका हेंब्रम की निर्मम हत्या और उसके बाद आरोपी द्वारा की गई आत्महत्या के मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक तूल पकड़ लिया है.

एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए सरकार के संरक्षण में काम कर रहे भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हो गई और म्यूटेशन इतनी आसानी से कैसे कर दिया गया, जबकि आम आदमी को इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है.

गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.