चौका थाना झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, ऑल इंडिया रैंकिंग में देशभर में मिला चौथा स्थान

रांची: भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले का चौका थाना राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान हासिल करने में सफल रहा है. यह उपलब्धि इसे पूरे देश के 18,000 से अधिक थानों में सबसे ऊपर लाती है. साथ ही, चौका थाना को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना भी घोषित किया गया है. रैंकिंग में थानों का मूल्यांकन उनके अपराध रिकॉर्ड, नागरिक प्रतिक्रिया, बुनियादी ढांचा, IT संसाधन और पुलिसिंग दक्षता के आधार पर किया जाता है. इस वर्ष की रिपोर्ट ने चौका थाना की सेवा और अनुशासन को देशभर में सराहा. एसपी मुकेश लुणायत ने इस उपलब्धि को पुलिस टीम और जिले के नागरिकों के सहयोग का परिणाम बताया.

राष्ट्रीय रैंकिंग में चौका थाना की सफलता

गृह मंत्रालय की Ranking of Police Stations 2025 रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर चौका थाना को चौथा स्थान मिला. झारखंड के सभी थानों में यह पहला स्थान प्राप्त करता है.

मुख्य बिंदु:

• राष्ट्रीय रैंक: 4

• झारखंड में शीर्ष स्थान

• मूल्यांकन में शामिल पहलू: अपराध रिकॉर्ड, महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध, नागरिक फीडबैक, थाने की स्वच्छता, IT और फोरेंसिक संसाधन

चयन प्रक्रिया: थानों की रैंकिंग कैसे तय होती है

हर साल गृह मंत्रालय DGsP/IGsP Conference में थानों की रैंकिंग की घोषणा करता है. प्रक्रिया में शामिल हैं:

1. CCTNS डेटाबेस और अपराध आंकड़ों का विश्लेषण

2. महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध का मूल्यांकन

3. थाने का बुनियादी ढांचा और IT संसाधनों की समीक्षा

4. नागरिक फीडबैक और सेवा गुणवत्ता की जांच

5. डिजिटल रिकॉर्ड और फोरेंसिक क्षमताओं का परीक्षण

6. मामले निष्पादन और चार्जशीटिंग दक्षता

चौका थाना ने इन सभी मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया.

एसपी मुकेश लुणायत ने क्या कहा

“यह सफलता केवल हमारे थाने की नहीं, बल्कि झारखंड पुलिस की प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता का प्रतीक है. हमारी टीम हमेशा सेवा ही लक्ष्य के सिद्धांत पर काम करती रहेगी. मैं इस उपलब्धि के लिए पूरी पुलिस टीम और नागरिकों को धन्यवाद देता हूं.”

चौका थाना की विशेषताएं

• जनता सेवा और उच्च गुणवत्ता वाली पुलिसिंग

• डिजिटल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक सुविधाओं का प्रभावी उपयोग

• महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में सटीक कार्रवाई

• नागरिक शिकायतों का त्वरित समाधान

• स्वच्छ और व्यवस्थित थाने का वातावरण