रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने चार नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है. मामले की जांच POCSO के तहत जारी है.
रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कथित “लव जिहाद” के मुद्दे को लेकर बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता की मांग उठाते हुए राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की.
गढ़वा के महुलिया मोड़ पर पुलिस पर पथराव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि बाकी की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है.
खूंटी जिले में सरना-सनातन विवाद तेज हो गया है. IRS अधिकारी नेशा उरांव के बयान के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया. नेशा उरांव ने जिउरी ग्रामसभा पर अफीम तस्करी सिंडिकेट का आरोप लगाया और सरना-सनातन को एक बताते हुए सामाजिक एकता की अपील की.
नीतीश के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज, बीजेपी के खाते में जा सकता है सीएम पद, शिवराज सिंह चौहान बने पर्यवेक्षक, NDA विधायक दल की बैठक में होगा नए नेता का चयन
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच गैस संकट ने बढ़ाई सिलेंडर की ‘कीमत’
लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.
लातेहार में JJMP के 5 लाख के इनामी उग्रवादी सुरेंद्र लोहरा ने सरेंडर कर दिया. “नई दिशा” नीति और सुरक्षा दबाव के चलते उसने हिंसा छोड़ मुख्यधारा में वापसी की.
झारखंड के धनबाद में अचानक जमीन धंसने से टांडाबारी बस्ती का मकान ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्य मलबे में दब कर मौत के शिकार हो गए. प्रशासन और BCCL राहत‑बचाव में जुटे हैं. अवैध खनन और लगातार बारिश को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है.
Ranchi में 27 मार्च को Ram Navami और CBSE 12वीं परीक्षा एक साथ होने जा रही है. प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि परीक्षा और त्योहार दोनों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें.
साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. जनवरी 2026 से देशभर में 60 से ज्यादा कोर्ट को 100+ धमकी मिल चुकी हैं, जो सभी होक्स साबित हुईं. यह सिलसिला न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
