झारखंड पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बढ़ती तनातनी के बीच रांची जिले के पुलिस अधिकारी और जवान 28 फरवरी से 2 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे. यह निर्णय झारखंड पुलिस एसोसिएशन की रांची जिला शाखा की बैठक में लिया गया.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में अपने खिलाफ दर्ज मामले और संभावित गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट कहा है कि पुलिस कार्रवाई होने पर वे विरोध नहीं करेंगे, बल्कि पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और समय के साथ सच्चाई सामने आ जाएगी।
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया का विरोध करने की बात कही है और इसे लेकर राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का संकेत दिया है. साथ ही उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी.
झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव और उनकी पत्नी, पूर्व विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को 19 फरवरी की दोपहर लगभग 3 बजे चट्टी बरियातू स्थित धरना स्थल से हिरासत में लिया गया.
देशभर में गुरुवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है. यह बंद केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों समेत अन्य प्रस्तावित विधेयकों के विरोध में बुलाया गया है.
राजधानी रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट में नगर निगम के खिलाफ करीब 300 दुकानदार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी इस विरोध में शामिल हैं और आंदोलन के कारण मार्केट की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं.
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से मंगलवार सुबह एक बाल कैदी फरार हो गया. चोरी के मामले में बंद यह बाल कैदी इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, जहां से उसने सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर भागने में सफलता पाई.
झारखंड में अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव कर ग्रामीण गरीबों से रोजगार की गारंटी छीन ली है. राजू का कहना था कि यह योजना गांवों की जीवनरेखा थी, जिसे नए प्रावधानों के जरिए लगभग निष्प्रभावी बनाया जा रहा है.
