नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.
वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर गुरुवार को पांकी के अमानत बराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया.
झारखंड के दो बड़े आदिवासी नेताओं का आज जन्मदिन है. दोनों ने संघर्ष कर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है. दोनों केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री बने. शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन की शुभकामनाएं.
चारों नेताओं के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है कि इन्हें अगली बार बीजेपी से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा.
इंडी गठबंधन बीजेपी-आजसू के 9, 25 और 30 संकल्पों और गारंटी के मुकाबले सिर्फ 7 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में डटा है.
सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर एक बार फिर बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ देने की मांग की है. इस पत्र के माध्यम से सीएम ने लिखा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव को लेकर झारखंड आगमन है. ऐसे में पीएम मोदी को झारखंडियों के बकाए रकम को जल्द दिलाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस बार बीजेपी हर विधानसभा सीट में जीत का नया रिकार्ड बनायेगी. कार्यकर्ता सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करें. उन्होंने हेमंत सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. कहा कि हेमंत सोरेन ने जनता से झूठे वादे कर उन्हें ठगा है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डॉ. लुईस मरांडी को जामा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. बीजेपी छोड़ जेएमएम में शामिल हुई लुईस मरांडी को टिकट मिलने को लेकर कुछ इतंजार करना पड़ा. जेएमएम ने 43 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी. दूसरे चरण में आगामी 20 नवंबर को जामा विधानसभा में चुनाव है.
राजकुमार यादव धनवार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. पूर्व विधायक अरुप चटर्जी निरसा सीट से और चंद्रदेव महतो सिंदरी से प्रत्याशी हैं.
झामुमो ने लिखा “आदरणीय नड्डा जी, अगर आप तक भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो ये वाक़ई शर्मनाक है.
झारखंड में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है.
हेमंत ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पीएम मोदी को दो विकल्प दिया है. पहला जब तक बकाया राशि का भुगतान किस्तों में नहीं हो जाता, तब तक कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों को ब्याज राशि का भुगतान करना शुरू किया जाये. वहीं दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक में कोल इंडिया के खाते में जमा राशि से झारखंड राज्य को सीधे डेबिट कराया जाये.
