रांची :
झारखंड में बीजेपी की सहयोगी आजसू पार्टी ने 9 संकल्प और 30 गारंटी के साथ अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. आजसू के घोषणापत्र में अधिकांश संकल्प और गारंटी वही हैं जो बीजेपी ने अपने 25 संकल्पों वाले घोषणापत्र में दिया है. उधर इंडी गठबंधन बीजेपी-आजसू के 9, 25 और 30 संकल्पों और गारंटी के मुकाबले सिर्फ 7 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में डटा है. शुक्रवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया. आजसू पार्टी सरना धर्मकोड के साथ अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने के संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी है. आजसू ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह नारी सम्मान योजना के तहत देने का वादा किया है. आजसू ने संकल्प पत्र के जरिए राज्य की जनता से नौ प्रमुख बिन्दुओं पर वादा किया है. युवा सरकार, सबको रोजगार से लेकर स्वराज से सुशासन तक का संकल्प लेते हुए आजसू ने महिला अधिकार, खुशहाल परिवार, किसानों की आय में सुधार, खुशियां अपार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल,जंगल,जमीन की रक्षा का वादा किया है.
आजसू की प्रमुख गारंटियां
1. हर परिवार को हर साल
न्यूनतम 1 लाख 21 हजार की आमदनी
सुनिश्चित होगी.
2. बीपीएल परिवार को
200 यूनिट मुफ्त बिजली.
3. 6 हजार से लेकर 25 हजार तक की
इंटर्नशिप राशि
.
4. निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को 30 हजार रुपये सालाना.
5.
नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये.
6. हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.
7. वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को
2500 रुपये पेंशन
.
8. झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10 हजार रुपये प्रति माह.
9. भूमिहीन खेतिहर परिवार को
25 हजार रुपये
.
10. कमजोर किसान परिवार को
12 हजार रुपये प्रति वर्ष
.
11.
सरना धर्म कोड
को मान्यता.
12.
पेसा कानून
को सख्ती से लागू किया जाएगा.
13.
अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति
बनाई जाएगी.
14. आबादी के अनुसार
पिछड़ों को आरक्षण
.
15. सभी
भूमिहीनों को जमीन
.
16. हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना.
17. हर रैयत को
लैंड पासबुक
.
इससे पहले तीन नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणापत्र जारी किया था, पढ़िये बीजेपी ने क्या गारंटियां दी है और क्या संकल्प लिया है.
1.
'गोगो दीदी योजना
के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2,100 रुपये प्रदान करेंगे.
2. झारखंड के सभी परिवारों को
500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर
और
साल में दो मुफ्त सिलेंडर
प्रदान करेंगे.
3.
5 वर्षों
के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए
5 लाख स्वरोजगार
के अवसर सृजन करेंगे. इसके अलावा
2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित करेंगे
. इसके लिए पहली कैबिनेट बैठक में भर्ती की प्रक्रिया शुरु करेंगे और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे. सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर भी जारी करेंगे.
4. हर साल 1 लाख झारखंडी युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान अवधि के लिए
प्रति माह ₹2,000 'युवा साथी' भत्ता
प्रदान करेंगे.
5. झारखंड के प्रत्येक नागरिक को घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराएंगे.
21 लाख घरों के लिए पीएम आवास योजना
का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे, जिसमें प्रति घर 1 लाख की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी शामिल होगी.
6. 2027 तक जल जीवन मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से शेष
59 लाख घरों में नल जल कनेक्शन
प्रदान करेंगे.
7. झारखंड में सरकारी पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए
जेपीएससी के मामलों में सीबीआई जांच शुरु करेंगे
.
8. झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया लागू कर
अवैध घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाएंगे
. घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे. आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा देने पर लगाएंगे रोक.
9. महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख रुपये तक मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए
एक रुपये स्टांप ड्यूटी शुल्क
योजना को फिर से लागू करेंगे.
10.
बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा
प्रदान करेंगे, और निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस के खर्च को वहन करेंगे.
11. झारखंड में 'विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक
पुनर्वास आयोग
का गठन करेंगे.
12.
'फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना
के तहत राज्य के गरीब और पिछडे वर्ग की प्रत्येक बालिका को तेजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे.
13. झारखंड में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए
भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति
को लागू करेंगे एवं एक जांच आयोग का गठन करेंगे.
14. झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर
'ऑपरेशन सुरक्षा'
शुरु करेंगे.
15.
'कृषक सुनीति'
शुरू करेंगे, जिसके तहत धान की खरीद की दर को ₹3,100 प्रति क्विंटल तक बढ़ाएंगे. छोटे और सीमांत किसानों एवं पशुपालकों की भूमि पर ₹5,000 प्रति एकड़ ₹25,000 तक प्रदान करने के लिए कृषि आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू करेंगे.
16. सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी आरक्षण यथावत रखते हुए अन्य
पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण
के लिए प्रतिबद्ध हैं.
17. देश भर के सभी प्रमुख शहरों में '
झारखंड जोहार भवन'
स्थापित करेंगे. ताकि राज्य के बाहर रहने वाले झारखंडियों को अन्य राज्यों में सुविधाएं मिले.
उधर बीजेपी के घोषणापत्र जारी होने के बाद इंडी गठबंधन ने भी संयुक्त घोषणापत्र जारी किया. झामुमो-कांग्रेस-राजद समेत तमाम दलों के घोषणापत्र में 7 गारंटियां दी गई है. बीजेपी के 25 संकल्प के मुकाबले इंडी ने 7 गारंटियों पर फोकस किया है.
1932 आधारित खतियान की गारंटी :
1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित रहने की बात कही गई.
मंईयां सम्मान की गारंटी :
दिसंबर 2024 से मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत एक हजार रुपये की जगह ₹2,500 की सम्मान राशि दी जाएगी.
सामाजिक न्याय की गारंटी :
एसटी-28 प्रतिशत, एससी-12 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित होने की बात कही गई है. साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित होने का दावा भी किया गया.
खाद्य सुरक्षा की गारंटी :
राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति की दर पर किया जाएगा. साथ ही, गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को ₹450 में दिया जाएगा.
रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी :
झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. ₹15 लाख तक परिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा.
शिक्षा की गारंटी :
राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. साथ ही, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा.
किसान कल्याण की गारंटी :
धान पर न्यूनतम समर्थन मूल् को ₹2,400 से बढ़ाकर ₹3,200 करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी.
