झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी 16 सितंबर को एक्स पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी टैग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की थी.
2020 में PIL दायर कर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, अमर कुमार बाउरी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ आय से अधिक सम्पति होने का आरोप लगाते हुए ACB से जांच की मांग की थी.
ऐसा लग रहा कि हेमंत सोरेन औरंगजेब जैसा व्यवहार कर रहे हैं. वे विधानसभा चुनाव में करारी हार को देखते हुए पूरी तरह बौखला गए हैं.
मुख्यमंत्री जी , जांच के आदेश दे दीजिये नहीं तो भविष्य में जब ऐसे प्रचंड भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हमारी सरकार द्वारा होगी तो इसकी आंच बहुत आगे तक जाएगी.
डिजाइन में गड़बड़ी बताकर ठेकेदार को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया. IIT बाम्बे और IIT मद्रास से रिपोर्ट मंगवाया गया, जिसमें बताया गया कि डिजाइन में कोई त्रुटि नहीं थी. इसके बाद भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. IIT दिल्ली की रिपोर्ट के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा तब ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश निकाला गया.
राज्य में 38432 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. इनमें से 13982 (37%) आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है.
अरवा राजकमल को मुख्यमंत्री के सचिव पद से हटाते हुए भवन निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है.
