#झारखंड राज्यसभा चुनाव

राज्य की सभी 5 आदिवासी सुरक्षित लोकसभा सीटें हारने के बाद पार्टी के आदिवासी नेता अपनी तय विधानसभा सीटों से भागते नजर आ रहे हैं.

2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं.  

जेएससीसी के जरिए 35000 नियुक्तियां होगी. पीएचडी करने वाले छात्र जो नेट, गेट या जेट परीक्षा पास करेंगे उन्हें 22500 से 25000 प्रति माह तक की फेलोशिप प्रदान की जाएगी.

झारखंड के बड़े हिस्से (संथाल बहुल इलाके), बिहार का किशनगंज जिला, पश्चिम बंगाल, अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्य, नेपाल और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिलाकर 'बांग्लास्तान' नामक देश बनाने की साजिश चल रही है.

राज्य में 38432 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं. इनमें से 13982 (37%) आंगनबाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है.

झारखंड-बिहार में फिर से कुनबा बढ़ाने के लिए नक्सलियों ने ये रणनीति बनायी है. संगठन छोड़ समाज की मुख्यधारा में जुड़ चुके कई पूर्व नक्सलियों को पद और पैसे की लालच देकर संगठन में शामिल होने का ऑफर दिया गया है.

राजेश ठाकुर ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने के इच्छुक सभी नेता आवेदन सहित विस्तृत जानकारी एवं बायोडाटा जमा करें.

अरवा राजकमल को मुख्यमंत्री के सचिव पद से हटाते हुए भवन निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के समापन समारोह में यह घोषणा की है कि राज्य के कलाकारों के लिए सरकार विशेष पॉलिसी बनाकर उन्हें प्रोत्साहन देगी.

घुसपैठियों के कारण राज्य की डेमोग्राफी बदल चुकी है. राज्य के 19 विधानसभा क्षेत्र में 20% से ज्यादा घुसपैठिए बढ़े हैं.

बाबूलाल मरांडी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही कांग्रेस में भी किसी आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही थी. कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग पिछड़े वर्ग के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है.

3214 आवास का निर्माण अबतक नहीं हुआ शुरू गढ़वा में सबसे अधिक 757 आवास नन स्टार्टर स्टेज पर. कई लाभुकों ने आवास निर्माण की राशि लेकर नहीं शुरू किया है निर्माण.