रांची :
शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवास विहीन लोगों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आावास योजना (शहरी) चला रही है. 2022 तक सभी बेघरों को अपना पक्का मकान देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू हुई थी, बाद में आवास निर्माण की धीमी गति को देखते हुए योजना को एक्सटेंशन दिया गया. झारखंड में इस योजना का बुरा हाल है. केंद्र सरकार ने 2015 से अबतक विभिन्न फेज में झारखंड के लिए 178309 आवास सेंक्शन किये हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 117514 आवास ही पूरे हो सके हैं. यानी सिर्फ 66 फीसदी आवास ही कंप्लीट हैं, जबकि बाकी बचे हुए आवास निर्माण के विभिन्न स्टेज में हैं. 3214 आवास का निर्माण अबतक शुरू ही नहीं हो पाया है. गढ़वा जिले में सबसे अधिक 757 आवास नॉन स्टार्टर स्टेज पर हैं. इन आवासों का निर्माण शुरू कराने और आधे-अधूरे बने मकानों को कंप्लीट करने के लिए मेरा घर मेरा अभिमान पखवाड़ा चलाया जा रहा है. नगर निकायों की ओर से लाभुकों को जल्द से जल्द आवास निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है.
पैसे लेकर डकार गये कई लाभुक
झारखंड में फिलहाल 26075 आवास फाउंडेशन और प्लिंथ लेबल पर हैं. 2023 आवास लिंटन स्टेज पर हैं.11183 आवास रूफ स्टेज पर हैं. अधिकांश लाभुकों ने आवास निर्माण के मद में राशि निकाल ली है, लेकिन उस पैसे को दूसरे कामों में लगा दिया है और आवास निर्माण रूक गया है. नगरीय प्रशासन निदेशालय ने ऐसे सभी लाभुकों को जल्द से जल्द आवास कंप्लीट करने का निर्देश दिया है. पैसे लेकर आवास कंप्लीट नहीं करने वाले लाभुकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इधर लाभुकों का कहना है कि उन्हें आवास निर्माण की जो राशि मिली है वह निर्माण के लिए काफी नहीं है. बिल्डिंग मेटेरियल्स की कीमतें बढ़ गई हैं. ऐसे में वे इतनी कम राशि में कैसे निर्माण पूरा करें.
इन निकायों में सबसे अधिक नॉन स्टार्टर आवास
निकाय नॉन स्टार्टर आवास
चतरा 246
गढ़वा 757
दुमका 171
धनबाद 121
हजारीबाग 170
हुसैनाबाद 100
मेदिनीनगर 394
रांची 142
आवास निर्माण में यह निकाय हैं फिसड्डी
निकाय आवास मिले कंप्लीट
बचरा 11 0
बासुकीनाथ 3771 1769
चतरा 2337 1128
हजारीबाग 6984 3561
महगामा 1707 519
मेदिनीनगर 6929 3001
