#झारखंड में अवैध खनन पर क्या कार्रवाई हुई

वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर गुरुवार को पांकी के अमानत बराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया.

जेएलकेएम के चीफ जयराम महतो के चार करीबी नेताओं पर पार्टी की ही एक महिला नेत्री ने गंभीर आरोप लगाया है. इस मामले में लोयाबाद थाने में एफआईआर दर्ज हो गया है. उधर आरोपी नेताओं ने सभी आरोपों को खारिज किया है.

एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची शहर अंचल के पूर्व सीओ मुंशी राम के करीबी राजेश कुमार के रांची, गुमला और औरंगाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है. राजेश कुमार नामकुम अंचल के सीओ हैं.

कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है. कोर्ट ने दोपहर 2.45 में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है. पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए.

Ranchi:   वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन हुआ. संगोष्ठी में कृषि , सिंचाई , वन पर्यावरण , ग्रामीण विकास , आजीविका मिशन , नगर विकास , पर्यटन , उद्योग , खा न एवं भूतत्व , श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों ने अपने-अपने सुझा...

झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका है. ट्रिपल टेस्ट के कारण राज्य में अबतक निकाय चुनाव लंबित है.

झारखंड के सिर्फ 5 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव है. 19 जिलों से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं. राज्य में अब नक्सलवाद के संपूर्ण सफाये के काउंटडाउन शुरू हो गया है. नक्सलियों को सरेंडर करना होगा, नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे.

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने इस बार झाकियों में झारखंड के चरित्र और चेहरे को झलकाने का निर्देश दिया.

आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थकों में जबरदस्त टकराव हुआ. हिंसक झड़प में बाघमारा एसडीपीओ समेत कई लोग घायल हुए हैं.

झारखंड का सूचना आयोग 2020 से ही डिफंक्ट है. दरअसल सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है. 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता चुना था, लेकिन दलबदल कानून के तहत उनपर स्पीकर के कोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए 4 साल से अधिक समय तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला. वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अबतक बीजेपी ने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है.

हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों को मंजूरी दी गई. झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की मंजूरी दी गई है. अब इसी समिति की अनुशंसा पर डीजीपी की नियुक्ति होगी.

  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात दी. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना की बढ़ी हुई सम्मान राशि 2500 रुपये प्रतिमाह की पहली किस्त महिलाओं के खाते में डाली.