झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी निर्धारित “बीट” क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. यह निर्णय पूरे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है
ईशान किशन 750 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 खेलने के लिए उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में प्रदर्शन से खुद को साबित करना होगा.
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव कर ग्रामीण गरीबों से रोजगार की गारंटी छीन ली है. राजू का कहना था कि यह योजना गांवों की जीवनरेखा थी, जिसे नए प्रावधानों के जरिए लगभग निष्प्रभावी बनाया जा रहा है.
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर लाया गया ‘विकसित भारत-जी राम जी’ विधेयक गुरुवार को संसद से पारित हो गया. पहले दिन में लोकसभा और फिर देर रात राज्यसभा ने इस बिल को मंजूरी दी. विधेयक के पारित होते ही संसद परिसर में सियासी माहौल गरमा गया.
झारखंड में फिल्म निर्माण को लेकर संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म “मुर्गा ट्रॉफी” की टीम ने कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गुरुवार को IPH नामकुम में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा चयनित चिकित्सा पदाधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा.
भारत ने ढाका के बांग्लादेश राजदूत को तलब किया, जबकि ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर कुछ समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान तनाव की स्थिति बनी.
झारखंड सरकार ने राज्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड में ही 21 गंभीर बीमारियों का उपचार सुलभ कराया जाएगा.
झारखंड को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को आखिरकार मुलाकात का समय दिया और राज्य के लिए पहली किस्त जारी करने की अनुशंसा कर दी.
राज्य सरकार बार संचालन के समय में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित नई नीति के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष से बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे.
