रांची RSS कार्यालय बम धमाका मामले की जांच में NIA ने लोहरदगा में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच ठिकानों पर छापेमारी की. जांच टीम मुख्य आरोपी अमन अंसारी के घर भी पहुंची, जहां क्रेन की मदद से प्रवेश किया गया. सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं.
भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मुकाबले राज्य में केवल तीन ब्लॉकों की नीलामी हुई. उन्होंने बंद खदानों, घटते रोजगार, कम खनन राजस्व और DMFT फंड में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि सरकार परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे प्रस्ताव लाती है, तो वह उनका विरोध करेगी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 8वीं विशेष परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. यह परीक्षा 28 जुलाई को दो पालियों में आयोजित होगी. परिषद ने एडमिट कार्ड डाउनलोड, आंतरिक मूल्यांकन अपलोड और Marginal विद्यार्थियों के लिए अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर साहिबगंज में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई. एयर स्ट्राइक, राहत-बचाव अभियान और ब्लैकआउट की रिहर्सल के जरिए प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
रांची पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता अलर्ट पर है. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जबकि मामले की जांच जारी है.
Pakistan Occupied Kashmir में JAAC का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. Asim Munir पर आंदोलन दबाने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि भारत ने भी नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग पर चिंता जताई है. जानिए पूरे मामले की बड़ी बातें.
