रांची में JPSC कार्यालय घेराव के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, जहां भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने-सामने आ गए. दोनों ओर से नारेबाजी के बीच अंडे और संतरे के छिलके फेंकने की बात सामने आई. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रित किया.
भाजपा के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय घेराव कार्यक्रम से पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नीट पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे और विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा को घेरते हुए कांग्रेस कार्यालय आने पर खुली चुनौती दी.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में BJP और BJYM का प्रदर्शन तेज हो गया है. तमाड़ में पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए. वहीं, रांची में JPSC कार्यालय घेराव से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और JPSC अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते का इस्तीफा भी.
जंतर-मंतर की घटना के बाद कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चला है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं और छात्र आंदोलन के समर्थन में सरकार को घेर रहे हैं.
14वीं JPSC परीक्षा विवाद के बीच JLKM विधायक जयराम महतो ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग की. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और कथित ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और छात्रों के हित में कार्रवाई की मांग की.
14वीं JPSC पीटी परीक्षा विवाद के बीच अब आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था भी सवालों में है. आरोप है कि आवेदन से लेकर रिजल्ट तक की पूरी प्रक्रिया एक ही निजी एजेंसी को सौंपी गई है, जिसका नाम पहले उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के विवादों में भी सामने आ चुका है.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे आदिवासी किसानों के जल सत्याग्रह पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रशासन और आंदोलनकारियों के दावे आमने-सामने हैं।
पश्चिम बंगाल के अमतला में अभिषेक बनर्जी से जुड़े बताए जा रहे कार्यालय पर प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. TMC ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों और पूर्व नोटिस के आधार पर की गई.
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
E20 पेट्रोल पर अब पेट्रोल पंप मालिकों ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि बारिश के मौसम में पानी की मिलावट और फेज़ सेपरेशन जैसी समस्याएं वाहन चालकों और डीलरों दोनों के लिए चुनौती बन सकती हैं.
