रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.
खूंटी जिले में सरना-सनातन विवाद तेज हो गया है. IRS अधिकारी नेशा उरांव के बयान के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया. नेशा उरांव ने जिउरी ग्रामसभा पर अफीम तस्करी सिंडिकेट का आरोप लगाया और सरना-सनातन को एक बताते हुए सामाजिक एकता की अपील की.
असम विधानसभा चुनाव 2026 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अपनी चुनावी सक्रियता तेज कर दी है. गांडेय विधायक और झारखंड की प्रमुख आदिवासी नेता कल्पना सोरेन ने गोसाईंगांव विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी फ्रेडरिक हांसदा के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया.
राजधानी रांची के कोकर स्थित भाभानगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक गरीब आदिवासी महिला और उनकी बेटी को चोरी के संदेह में बिना किसी सबूत के ना सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उनके चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे इलाके में घुमाया गया.
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मंगलवार सुबह भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए किशनगंज के SDPO गौतम कुमार और सहरसा DRDA के निदेशक वैभव कुमार के कुल 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बिहार के शिवहर में आय से अधिक संपत्ति मामले में DDC बृजेश कुमार के पैतृक गांव और अन्य ठिकानों पर विजिलेंस/ACB टीम ने छापेमारी की। टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ कर केस से जुड़े अहम सुराग जुटाए, जबकि पैतृक मकान बंद मिलने के कारण तलाशी प्रक्रिया सीमित रही.
असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पूर्वोत्तर की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren की असम में बढ़ती सक्रियता ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
