आगामी असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने चुनावी प्रचार और संगठनात्मक समन्वय को मजबूत करने के लिए झारखंड के कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है.
PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.
Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमीन म्यूटेशन में कथित घूसखोरी, अस्पतालों में डॉक्टर व मशीनों की कमी और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर तीखी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने रसीद कटवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया.
सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
लातेहार में ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर जिस संदिग्ध को पकड़ लिया, वह दरअसल 10 लाख रुपये का इनामी माओवादी जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइयां निकला. छिपादोहर थाना क्षेत्र में पकड़े गए इस नक्सली पर झारखंड और छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक हमलों में शामिल होने का आरोप है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
झारखंड के पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड स्थित बोहिता गांव में शादी के भोज के बाद फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है. पूरी-सब्जी और बुंदिया खाने के बाद 100 से अधिक ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए. कई लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू किया.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सदन में विधायकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने से जुड़ा रजिस्ट्री पोर्टल नहीं खुलने का मामला फिर उठा, जिस पर सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया.
गुरुवार को Latehar Civil Court को साइबर अपराधियों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया.
