धनबाद के केंदुआडीह इलाके में जहरीली गैस रिसाव से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। गैस रिसाव की घटना के 15वें दिन बोरहोल ड्रिलिंग और नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
झारखंड को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को आखिरकार मुलाकात का समय दिया और राज्य के लिए पहली किस्त जारी करने की अनुशंसा कर दी.
एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.
झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों को, जो कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों के लिए परेशान हैं.
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव गोलचक्कर के पास मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई.
राज्य सरकार बार संचालन के समय में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित नई नीति के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष से बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे.
रांची के साइबर थाना में शिकायत किया गया है. उन पर एक सार्वजनिक मंच से हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पात्र गुरु द्रोणाचार्य के लिए अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है.
गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट के वकील कुणाल भारतेंदु से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उन्होंने खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. वकील डुमरदगा क्षेत्र के निवासी हैं.
बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कपड़े बेचकर लौट रहे एक 40 वर्षीय युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है.
झारखंड के वन विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
