झारखंड में राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 18 जून को मतदान होना है, जिसे लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज हो गया है. पार्टी ने गठबंधन धर्म के तहत एक सीट पर दावा ठोक दिया है.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गठबंधन सहयोगियों के बीच करीब तीन घंटे तक अहम बैठक हुई.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
झारखंड में प्रस्तावित राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से जेएमएम-कांग्रेस-राजद गठबंधन दोनों सीटें जीतने की स्थिति में दिख रहा है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरखाने राजनीति चरम पर है.
शनिवार देर रात प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी छापेमारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान जेल के पुरुष और महिला वार्डों की गहन तलाशी ली गई।
कुल 81 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला उत्पीड़न और मारपीट से जुड़े एक पुराने मामले में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा समेत पांच आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने केस खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और साफ कहा कि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. ईडी इस मामले में पहले ही कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
झारखंड सरकार ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. गुरुवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार दबाव में है और महंगाई का असर आम लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है.
