कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 2,500 रुपये की किस्त लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है. अधिकांश जिलों में भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि चार जिलों में हुई देरी भी जल्द खत्म होने वाली है. दिसंबर माह की किस्त जनवरी में जारी होगी.
झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम भी है, जो चुनावी हार-जीत से परे रहकर लगातार जनता की सेवा में जुटा हुआ है. झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ऐसे ही नेता हैं, जिनका जीवन और कार्यशैली सच्चे जनसेवक की पहचान कराती है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए अवैध घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधा.
घने कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट से 7 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई फ्लाइट्स 2 घंटे तक देरी से संचालित हुईं. कम विजिबिलिटी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.
प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है. एसीबी हजारीबाग ने हुवाग पंचायत के सचिव को ₹2500 रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया.
हटिया के तुपुदाना इलाके में स्थित शैली ट्रेडर्स के यहां मंगलवार को रांची पुलिस ने छापेमारी की. यह वही प्रतिष्ठान है, जिस पर लंबे समय से नशे के कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में बिक रहे खाने-पीने के सामान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली फूड आइटम तैयार कर बाजार में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में सेवा नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है.
झारखंड के हजारीबाग जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां न्याय मिलने में हो रही देरी से परेशान होकर एक परिवार के दूसरे बेटे ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
