पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही नई सत्ता के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है. मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह दी है, जिनके जरिए बीजेपी ने जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की है.
तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस के 55 साल पुराने गठबंधन के टूटने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सहयोगी दलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि “INDI अब इतिहास बन चुका है.”
तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस के 55 साल पुराने गठबंधन के टूटने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सहयोगी दलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि “INDI अब इतिहास बन चुका है.”
विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है. Tamil Nadu से सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री M. K. Stalin अपनी ही सीट नहीं बचा पाए और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा.
झारखंड में 28 अप्रैल को कैबिनेट बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे . इस बैठक में राज्य के विकास, नीतिगत फैसलों और विभिन्न प्रस्तावों पर अहम चर्चा होने की संभावना है.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं. Nitish Kumar के राज्यसभा जाने और MLC पद छोड़ने के बाद खरमास खत्म होते ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. NDA में Samrat Choudhary का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सियासी हलचल चरम पर है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
