झारखंड के हजारीबाग जिले के कुसुंभा गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद जनाक्रोश फूट पड़ा है. आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों ने बंद का आह्वान किया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. SIT जांच जारी है, लेकिन मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है.
Jharkhand CID Cyber Crime Branch की बड़ी कार्रवाई—फर्जी ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाला आरोपी रांची से दबोचा, देशभर में फैले थे कई केस
देश में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कई रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट ग्राहकों से “LPG Charges” के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं. हालांकि, उपभोक्ता अधिकारों के तहत यह पूरी तरह गलत है.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
सुपौल में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारियों पर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप है. जांच तेज गति से जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति से जुड़ी किसी भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड में ‘वन डे कमिश्नर’ विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट आयुक्त के अधिकार लेकर अहम फैसले लिए गए. पार्टी ने इस दौरान हुए सभी निर्णयों की जांच और पारदर्शिता की मांग की है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में Hemant Soren को प्रचार अभियान का नेतृत्व सौंपा गया है. साथ ही कल्पना मुर्मू सोरेन, जोबा मांझी और डॉ. सरफराज अहमद जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार मतदान के चरणों की संख्या कम रहने की संभावना है. पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया गया था, लेकिन इस बार इसे घटाने पर विचार किया जा रहा है.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
रांची के चर्चित बरियातु सेना लैंड स्कैम मामले में आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे
कोयला घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के चर्चित कारोबारी एलबी सिंह को समन भेजा है. जांच एजेंसी ने उन्हें 9 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है.
