पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन-II में बड़ी सफलता मिली है. कोल्हान, सारंडा और लातेहार में सक्रिय 16 माओवादी कमांडरों और दस्ता सदस्यों ने रांची में हथियार डाल दिए. इन पर कुल 425 आपराधिक मामले दर्ज थे और 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, भाकपा (माओवादी) संगठन से जुड़े 18 से अधिक उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. बताया जा रहा है.
25 लाख के इनामी माओवादी अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी बबीता के सरेंडर की खबरों ने नई चर्चा छेड़ दी है. हालांकि झारखंड पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. यदि खबर सही साबित होती है तो इसे माओवाद के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा सकता है.
Bangladesh की पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह दिसंबर 2026 में देश लौटेंगी और अदालत में सरेंडर करेंगी. उन्होंने कहा, "वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन मैं जरूर लौटूंगी."
जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी (डबल डाउन) बार हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. दो लाख रुपये के इनामी और मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
लातेहार में JJMP के 5 लाख के इनामी उग्रवादी सुरेंद्र लोहरा ने सरेंडर कर दिया. “नई दिशा” नीति और सुरक्षा दबाव के चलते उसने हिंसा छोड़ मुख्यधारा में वापसी की.
खूंटी में PLFI के इनामी एरिया कमांडर हाबिल मुंडू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. सरकार की पुनर्वास नीति और बढ़ते दबाव का असर दिख रहा है.
मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के 14वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया कि ईरान सरेंडर करने के करीब है. वहीं तेहरान में धमाका, मिसाइल हमले और सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.
सारंडा मुठभेड़ के बाद झारखंड डीजीपी ने चाईबासा दौरा कर जवानों का मनोबल बढ़ाया और नक्सलियों को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
