#sfc मंजूरी

रिम्स में बिना स्वीकृति 1 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाएं जारी करने का मामला सामने आया है. सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

राज्यसभा में AAP के 7 सांसदों के BJP में विलय को मंजूरी मिलने के बाद NDA का आंकड़ा 148 तक पहुंच गया है. इस घटनाक्रम से संसद का संतुलन बदल गया है और AAP को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है.

जमशेदपुर शहर को जल्द ही झारखंड का पहला अत्याधुनिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) सह कमर्शियल मॉल मिलने जा रहा है. राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 153.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.

झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई.

झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.

झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.

रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है. ड्रोन, मिसाइल, रडार और आधुनिक हथियारों की खरीद से भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की ताकत और सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा होगा.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन INDIGO की घरेलू विमानन बाजार में करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है. हाल के महीनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई असुविधा के बाद सरकार ने विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं.