झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
दिल्ली में धमकी भरे ई-मेल के बाद लाल किला, विधानसभा, दो स्कूल और AAP नेता को निशाना बनाने की बात सामने आई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और साइबर सेल ई-मेल के स्रोत की जांच कर रही है. अब तक किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
झारखंड विधानसभा के नए सुरक्षा नियमों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिससे पत्रकारों ने कवरेज का बहिष्कार कर दिया. पत्रकारों का आरोप है कि हर सत्र में नए नियम बनाकर मीडियाकर्मियों को परेशान किया जाता है. विरोध के बाद प्रबंधन ने नरमी दिखाई, लेकिन नियमों पर विवाद बरकरार है.
बिहार में शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, नीति सही लेकिन क्रियान्वयन गलत, आर्थिक नुकसान और गरीबों पर असर का दावा.
Epstein से जुड़ी नई फाइलों में Nobel Prize विजेता James Watson की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वह Epstein के न्यूयॉर्क घर में तीन महिलाओं के साथ दिख रहे हैं. दस्तावेजों में दोनों के संपर्क और मुलाकातों के संकेत भी दर्ज हैं.
बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की छापेमारी में पंचायतीराज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोना और संपत्ति बरामद हुई है. तलाशी के दौरान करीब 75 लाख रुपये कैश, एक किलो से ज्यादा सोना और बड़ी मात्रा में चांदी मिली.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
