
डबल डाउन क्लब कांड के बाद बड़ा एक्शन! देर रात CM हेमंत ने SSP-SP को हटाया
झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. पूर्वी सिंहभूम के SSP और सरायकेला-खरसावां के SP को तत्काल प्रभाव से हटाकर...

झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. पूर्वी सिंहभूम के SSP और सरायकेला-खरसावां के SP को तत्काल प्रभाव से हटाकर...
झारखंड के रामगढ़ जिले में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गिरिडीह में पदस्थापित रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की कथित हमले में मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
महाराष्ट्र के पुणे (नसरापुर) में 4 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने महज 55 दिनों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को 12 साल पुराने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Jharkhand High Court ने 2014 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
आरा के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है. पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे. इधर पुलिस और परिजनों के दावों के बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है. दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने बागी सांसदों के लिए कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया और उन पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.
UGC-NET जून 2026 परीक्षा के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने 22 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस अवधि में पांच या अधिक लोगों के जुटने, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 17 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में पोस्टिंग कर दी है. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां JSSC की अनुशंसा और स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर की गई हैं.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचीं.
झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता (Advocate General) राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है