बाबूलाल मरांडी का दावा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली रोजमार्टा कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उसे बिना वैध एग्रीमेंट के काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया. मरांडी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से जवाब की मांग की है.
झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
रिम्स में कथित फर्जी एमबीबीएस नामांकन और करोड़ों रुपये के टेंडर आवंटन मामले की CID जांच तेज हो गई है. जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एफआईआर और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की संभावना जताई जा रही है.
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 17 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में पोस्टिंग कर दी है. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां JSSC की अनुशंसा और स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर की गई हैं.
नेपाल सरकार ने राजनयिक नियुक्तियों में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार राजदूत पद के लिए खुले आवेदन आमंत्रित किए हैं. भारत समेत 17 देशों में खाली पदों को भरने के लिए योग्य नेपाली नागरिक और विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं.
JSSC ने 611 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की. कृषि और तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 (JTGLCCE Backlog) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
रांची के चर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 168 आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है. अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में गिरफ्तार 166 आरोपियों की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
झारखंड में JPSC परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से JPSC चेयरमैन को हटाने की मांग करते हुए परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
