पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। मामले में एक आरक्षी को हिरासत में लिया गया है, जबकि वित्तीय और तकनीकी टीम पूरे लेन-देन की गहन जांच में जुटी हुई है।
झारखंड पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. लेखा शाखा में तीन साल से जमे पुलिसकर्मियों को 48 घंटे के भीतर हटाने का आदेश जारी हुआ है. वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। राजधानी रांची में 96 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.
झारखंड में JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. BJP का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिला और CBI जांच की मांग की. पार्टी ने JSSC और JPSC पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं.
तमाड़ के स्कूल में छापेमारी, सैकड़ों अभ्यर्थी हिरासत में; पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2026 की तिथि बदलकर अब 26 अप्रैल 2026 कर दी गई है. यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके नए परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू हो गई है.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
बिहार के रोहतास में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की अजीब लापरवाही सामने आई है. चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की तस्वीर की जगह कुत्ते की फोटो छप गई. 15 मार्च को परीक्षा से पहले कैंडिडेट अब सुधार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
