उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक केस: 166 आरोपियों की जमानत पर HC में सुनवाई पूरी

झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में जेल में बंद 166 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह मामला राज्य में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है और युवाओं के बीच काफी चर्चा में रहा है. पुलिस की जांच में अंतरराज्यीय गिरोह की संलिप्तता सामने आई है, जो अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराने का काम करता था. इस पूरे प्रकरण ने भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर चिंता बढ़ा दी है. अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जो इस मामले की दिशा तय करेगा.

हाई कोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित

पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब है कि पुलिस ने 11 अप्रैल को सभी 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 12 अप्रैल को उन्हें अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा

जांच के दौरान एक बड़े पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कई राज्यों से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आई है. इस गिरोह के सरगना और मुख्य आरोपियों में अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद के नाम सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि गिरोह के एजेंट अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न और उत्तर याद करवाते थे. इस नेटवर्क में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जो पूरी प्रक्रिया को संचालित करने में मदद कर रही थीं.

तमाड़ में छापेमारी, 166 आरोपी गिरफ्तार

पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को सूचना मिली कि तमाड़ के रड़गांव में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है. सूचना के आधार पर विशेष टीम ने छापेमारी की, जहां अर्धनिर्मित भवन के पास भारी संख्या में वाहन खड़े थे. पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन कार्रवाई करते हुए 166 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि अभ्यर्थियों के मोबाइल और एडमिट कार्ड गिरोह के कब्जे में थे, जिससे पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित किया जा रहा था.