14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता हुई. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों और अन्य stakeholders से सुझाव लेने के लिए ईमेल ID जारी की.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं और छात्रों से मुलाकात की. वह आंदोलनकारियों के साथ विधानसभा मार्च में भी शामिल होंगी.
JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचीं. छात्रों से मुलाकात के बाद वह विधानसभा मार्च में भी शामिल होंगी.
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे JPSC अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन अनशन के बीच सरकार से वार्ता की तैयारी शुरू हो गई है. छात्रों ने अपना प्रतिनिधिमंडल तय कर सरकार को सूची भेज दी है. हालांकि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन अब छात्र अपनी मांगों को बातचीत की मेज पर भी रखने को तैयार हैं.
6 अगस्त 1988 की मनिहारी–साहिबगंज जल त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. "जल तरंग" स्टीमर हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. 38 साल बाद भी गंगा किनारे बसे लोगों को उस दिन की चीखें और अपनों को खोने का दर्द याद है.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा और जदयू के विधायकों ने JPSC, JSSC और CGL परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया.
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बाबूलाल मरांडी ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मुलाकात की. छात्रों ने CGL से JPSC तक CBI जांच की मांग रखी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दे को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया.
JPSC-JSSC विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिया है कि सरकार के दरवाजे खुले हैं. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सरकार ठोस फैसला लेगी.
