रांची नगर निगम चुनाव को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है. नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद मेयर पद के लिए मैदान में बचे सभी उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं. कुल 11 उम्मीदवार अब सीधे मतदाताओं के बीच अपनी दावेदारी पेश करेंगे. चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह आवंटन के साथ ही चुनावी
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया. 2004 के बाद यह पहली बार हुआ. वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से मंगलवार सुबह एक बाल कैदी फरार हो गया. चोरी के मामले में बंद यह बाल कैदी इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, जहां से उसने सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर भागने में सफलता पाई.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा. राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा.
राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब खड़ी दो बसों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पास में खड़ी चार अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों ने मंत्री का काफिला रोक दिया. पानी की किल्लत और टूटी सड़कों को लेकर शुरू हुआ विरोध झड़प और धक्का-मुक्की में बदल गया.
पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में परिवार ने DGP से मुलाकात की, लेकिन बैठक के बाद परिजन बेहद नाराज नजर आए. छात्रा की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
