#ranchi extortion attempt case

झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हो गए. घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे. घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया गया है.

पुलिस जांच में ‘मैडम जहर’ खुसनुमा अंसारी, ‘मैडम मिंज’ अनुराधा चौधरी, पूजा शर्मा, जोया खान, जिकरा और अनु धनखड़ जैसे नाम सामने आए हैं, जो ड्रग तस्करी, रंगदारी, हत्या की साजिश और नेटवर्क ऑपरेशन में सक्रिय हैं.

बिहार में शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, नीति सही लेकिन क्रियान्वयन गलत, आर्थिक नुकसान और गरीबों पर असर का दावा.

द्वारका में हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक साहिल की मौत के बाद अब न्याय को लेकर बहस तेज हो गई है. आरोप है कि एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे उसकी जान चली गई. इस मामले में आरोपी को जुवेनाइल कानून के तहत राहत मिलने पर परिवार ने नाराजगी जताई है.

राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मामला सामने आया. राजेंद्र चौक के पास एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी.

जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा की देहरादून में हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में नया मोड़ तब आया जब विक्रम की पत्नी ने उसके छोटे भाई अरविंद शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है.

बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की छापेमारी में पंचायतीराज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोना और संपत्ति बरामद हुई है. तलाशी के दौरान करीब 75 लाख रुपये कैश, एक किलो से ज्यादा सोना और बड़ी मात्रा में चांदी मिली.

रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया अतिक्रमण की वजह से प्रभावित हो रही है. एयरपोर्ट विस्तार के लिए चिन्हित जमीन पर बने करीब 128 से 130 घरों और एक मंदिर को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है.

झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.

डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.