रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की जमीन पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला, जहां Sensex 787 अंक चढ़कर 74,107 पर और Nifty 50 22,968 पर बंद हुआ. मिडिल ईस्ट तनाव में कमी, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति उम्मीदें और बैंकिंग-आईटी सेक्टर की खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
रांची के रातू थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग नंदिनी के मामले ने अब एक भयावह मोड़ ले लिया है. पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि किशोरी की हत्या कर उसके शव को गया ले जाकर जला दिया गया. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान IED विस्फोट में CRPF जवान घायल हो गया. नक्सलियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने के बाद जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया.
झारखंड में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में पहली बार “झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल” आयोजित करने जा रहा है।
रिपोर्ट छिपाने से बढ़ा खतरा, बिना ब्लड टेस्ट ऑपरेशन पर उठे सवाल; डॉक्टरों को PEP दवा देकर बचाव की कोशिश
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच गैस संकट ने बढ़ाई सिलेंडर की ‘कीमत’
रांची में मेयर रोशनी खलखो की मां के निधन पर राज्यपाल संतोष गंगवार उनके धुर्वा स्थित आवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी.
जयनगर से पुरी जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुएं के निकलने से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. यह घटना जामताड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर दूर सहाना गांव के पास हुई. ट्रेन के जनरल कोच में अचानक घना धुआं उठते ही यात्रियों में डर और हड़कंप फैल गया.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
