लोहरदगा के अमित कुमार संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए हैं. अमित कुमार सहित सैकड़ों भारतीय और विदेशी यात्री सुरक्षित तो हैं, लेकिन अभी तक वतन वापसी नहीं कर पाए हैं. उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है.
ईरान में सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर पैदा हुआ संकट अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है. खामेनेई के बाद देश में उत्तराधिकार की जंग तेज हो गई है, जहां धार्मिक नेतृत्व, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और राजनीतिक धड़े अपनी-अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं.
राजधानी Ranchi Nagar Nigam के मेयर पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद रोशनी खलखो के लिए सबसे भावुक क्षण वह रहा, जब उन्होंने मतगणना केंद्र के बाहर अपने पिता को भीड़ के बीच खड़े होकर इंतजार करते देखा.
झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहा है, लेकिन वह भूमिहीन है, तो सरकार को उसे उजाड़ने के बजाय बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए.
1 अप्रैल 2026 से देशभर में पेट्रोल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 की बिक्री अनिवार्य कर दी है.
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मुख्यालय के पास ईरान की सुरक्षा बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और विपक्षी संगठन मुजाहिद्दीन-ए-खल्क के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. सरकारी दावे के अनुसार 100 से ज्यादा हमलावर मारे गए, जबकि MEK ने ऑपरेशन को सफल बताया है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
