झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
मनरेगा को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना गांव, गरीब और मजदूरों के लिए नया और पारदर्शी मॉडल है. उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का आरोप लगाया.
विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अमन राव ने बंगाल के खिलाफ यादगार प्रदर्शन करते हुए नाबाद दोहरा शतक जड़ दिया. महज 21 साल की उम्र में अपने तीसरे ही लिस्ट-ए मुकाबले में अमन ने 154 गेंदों पर 200 रन बनाए और हैदराबाद को 352 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे फिर एक मंच पर आए. इस ऐतिहासिक सियासी मिलन के पीछे ‘चंदू मामा’ की अहम भूमिका सामने आई है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी.
मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर गठबंधन की घोषणा की है.
अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा बड़ा एक्शन चलाया और युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला सहित कई हस्तियों की संपत्ति अटैच कर दी. ईडी के अनुसार नेटवर्क विदेशी कंपनियों, फर्जी खातों और सेलिब्रिटी प्रमोशन के जरिए धन प्रवाह कर रहा था.
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव कर ग्रामीण गरीबों से रोजगार की गारंटी छीन ली है. राजू का कहना था कि यह योजना गांवों की जीवनरेखा थी, जिसे नए प्रावधानों के जरिए लगभग निष्प्रभावी बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी ने शवों के दाह संस्कार और होलिका दहन को वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इनसे निकलने वाली गैसें वातावरण में ऑक्सीजन की खपत बढ़ाती हैं. उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
जुलाई महीने में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दिल्ली स्थित नये झारखंड भवन में अब माननीयों की सिफारिश पर कमरा नहीं मिलेगा. ऑफिशियल और पर्सनल काम से दिल्ली जाने वाले लोग जो मंत्री, सांसद या विधायकों की सिफारिश पर झारखंड भवन में कमरा लेकर ठहरते थे उन्हें अब वहां कमरा नहीं मिलेगा.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत तब भी थी जब गीत बनी थी, आजादी के आंदोलन में भी थी, आज भी है और 2047 में जब महान भारत बनेगा तब भी रहेगी.
