झारखंड में अगस्त तक 41% लक्ष्य के मुकाबले 34.05% राजस्व संग्रह पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर नाराज हुए. दिसंबर में प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी.
झारखंड में खनिज राजस्व और MMDR संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र के जवाब में राज्य की खनन नीति, रॉयल्टी में कमी, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन और केंद्रीय अनुदानों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.
JSSC-CGL रद्द होने के बाद छात्रों को भले ही तत्काल राहत मिली हो, लेकिन झारखंड भर्ती घोटाले से जुड़े कई बड़े सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. सचिव से पूछताछ और छापेमारी के बीच आयोग के प्रभारी अध्यक्ष IAS प्रशांत कुमार की भूमिका पर जांच की आंच क्यों नहीं पहुंची, यह सवाल लगातार उठ रहा है.
बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,953 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. भाजपा के गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मिली जीत को जन सुराज के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है.
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. दसवें राउंड तक उन्होंने 20,059 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि भाजपा के नीरज सिन्हा दूसरे और राजद की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं.
झारखंड में JPSC आंदोलन को लेकर बीजेपी की सक्रियता क्या सिर्फ छात्र हितों के लिए है या इसके पीछे चुनावी रणनीति है? जानिए कैसे आदिवासी सीटों पर लगातार हार के बाद पार्टी युवा वोट बैंक पर फोकस कर रही है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है. पुलिस मुख्यालय ने 16 सुरक्षाकर्मियों के लिए चार वाहनों की व्यवस्था बरकरार रखने का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा काफिले में अतिरिक्त वाहन शामिल करने का फैसला लिया
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अपनी ही सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. सुरक्षा कर्मियों को लौटाने, दिल्ली में खरगे से मुलाकात और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या JMM-कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है?
