बड़कागांव क्षेत्र में चल रही खनन और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े विस्थापन के मुद्दे को लेकर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक में NTPC, Adani Group, CCL और BCCL जैसी कंपनियों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास में गड़बड़ी के आरोपों को विस्तार से रखा गया.
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मानव तस्करी और बाल मजदूरी का गंभीर मामला सामने आया है. झारखंड से लाए गए नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रहे दुलाल भुइयां 15 फरवरी को शिवरात्रि के दिन बीजेपी में शामिल होंगे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि JMM को हाईजैक कर लिया गया है और पार्टी की दिशा बदल चुकी है.
लातेहार जिले के पकरुआ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में 50 हजार रुपये का इनामी आदेश गंझू भी शामिल है. पुलिस ने उग्रवादियों के पास से दो पिस्टल, 35 कारतूस और संगठन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं.
झारखंड में सिंथेटिक ओपिओइड ‘साइक्लोर्फिन’ के संभावित खतरे को देखते हुए ATS ने सभी जिलों को विशेष अलर्ट जारी किया है. INCB के स्पेशल अलर्ट के आधार पर जारी निर्देश में पुलिस अधीक्षकों को खुफिया तंत्र सक्रिय रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है.
लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में “भारत माता को बेच दिया गया”. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय डेटा के हितों की अनदेखी की गई.
अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का बड़ा कदम, लेकिन राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए? कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का हवाला दिया.
बजट सत्र में संसद की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास (नो-कांफिडेंस) प्रस्ताव पेश कर दिया है. विपक्ष ने इसका नोटिस संविधान के नियम के तहत लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
