झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 11 फरवरी का मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में गिना जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया यह मैच किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था.
रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में अवैध प्रेम संबंध के चलते एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर देवर को चाय में जहर देकर हत्या कर दी. दोनों आरोपी गिरफ्तार.
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. सदन के भीतर और बाहर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया गया. इसी बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की जमानत पर होने वाली सुनवाई टाल दी गई.
अहमदाबाद के सानंद स्थित निर्वाणा ग्रीन्स वीकेंड होम में आयोजित हाई-प्रोफाइल शराब और हुक्का पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर 81 लोगों को हिरासत में लिया. ड्राई स्टेट गुजरात में हुई इस कार्रवाई में शराब, हुक्का और लग्जरी गाड़ियों समेत 2.91 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया गया.
लोकसभा के बजट सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस, सपा, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर जोरदार हंगामा करने लगे.
धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित चर्चित सिंह मेंशन पर हुई बमबाजी के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक पर्चे में अमन सिंह गिरोह के नाम पर शंकर सिंह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है.
अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल ने गमोसा नहीं पहना, जिससे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान हुआ.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
