मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
हजारीबाग में मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. कोर्रा थाना क्षेत्र से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे फिर एक मंच पर आए. इस ऐतिहासिक सियासी मिलन के पीछे ‘चंदू मामा’ की अहम भूमिका सामने आई है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी.
मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर गठबंधन की घोषणा की है.
अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा बड़ा एक्शन चलाया और युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला सहित कई हस्तियों की संपत्ति अटैच कर दी. ईडी के अनुसार नेटवर्क विदेशी कंपनियों, फर्जी खातों और सेलिब्रिटी प्रमोशन के जरिए धन प्रवाह कर रहा था.
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव कर ग्रामीण गरीबों से रोजगार की गारंटी छीन ली है. राजू का कहना था कि यह योजना गांवों की जीवनरेखा थी, जिसे नए प्रावधानों के जरिए लगभग निष्प्रभावी बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी ने शवों के दाह संस्कार और होलिका दहन को वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इनसे निकलने वाली गैसें वातावरण में ऑक्सीजन की खपत बढ़ाती हैं. उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत तब भी थी जब गीत बनी थी, आजादी के आंदोलन में भी थी, आज भी है और 2047 में जब महान भारत बनेगा तब भी रहेगी.
सीबीआई की विशेष अदालत यह तय करेगी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
