पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने NHRC को पत्र लिखकर अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने परिवार के लिए मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा की अपील की.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है और कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने बीएलओ को ‘अदृश्य नायक’ बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की.
आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा कर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा कि RSS और BJP के जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसे संगठन की ताकत का उदाहरण बताया.
श्राची बंगाल टाइगर्स ने HIL 2025-26 के लिए अपनी टीम तैयार कर ली है. वंदना कटारिया, जेनिफर रिझो और आगुस्टीना गोर्जेलानी जैसे स्टार खिलाड़ी टीम की कमान संभालेंगे. डिफेंस, मिडफील्ड और स्ट्राइक फोर्स में संतुलन के साथ टाइगर्स खिताबी जीत के लिए मैदान में उतरेंगे.
घने कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट से 7 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई फ्लाइट्स 2 घंटे तक देरी से संचालित हुईं. कम विजिबिलिटी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.
ईरान की तेजी से बढ़ती बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को लेकर इजरायल की चिंता एक बार फिर सामने आई है. कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान बड़े पैमाने पर एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है.
किताब के मुताबिक 2002 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले BJP नेतृत्व चाहता था कि वाजपेयी राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लें और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें. टंडन के मुताबिक, यह सुझाव पार्टी स्तर पर गंभीरता से उठाया गया था, लेकिन वाजपेयी ने इसे तुरंत ठुकरा दिया.
यह आदेश मुख्यतः वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.
एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.
झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग एक व्यापक पहल करने जा रहा है. 24 दिसंबर को राज्यभर के विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और समग्र शैक्षणिक विकास को लेकर मंथन होगा.
