1 मार्च से देश में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सिम-बाइंडिंग नियमों को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप बिना सिम कार्ड के इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.
1 अप्रैल 2026 से देशभर में पेट्रोल को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 की बिक्री अनिवार्य कर दी है.
कक्षा 8 की एनसीईआरटी (NCERT) की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े अध्याय को शामिल किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की.
तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मुख्यालय के पास ईरान की सुरक्षा बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और विपक्षी संगठन मुजाहिद्दीन-ए-खल्क के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. सरकारी दावे के अनुसार 100 से ज्यादा हमलावर मारे गए, जबकि MEK ने ऑपरेशन को सफल बताया है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन अहम माना जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेगी.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया का विरोध करने की बात कही है और इसे लेकर राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का संकेत दिया है. साथ ही उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी.
