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राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.

UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में आक्रोश है. दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी तो यूपी में सड़कों पर विरोध दिखा.

गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.

खरसावां विधायक दशरथ गगराई का म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अभिनय और गायकी के इस प्रयोग पर जहां समर्थक सराहना कर रहे हैं, वहीं BJP ने इस पर आपत्ति जताई है.

IMF और वर्ल्ड बैंक के भारी कर्ज से जूझ रहा पाकिस्तान अब एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल को लेकर चर्चा में है. Donald Trump द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में स्थायी सदस्यता के लिए पाकिस्तान 1 अरब डॉलर देने को तैयार है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है.

नई दिल्ली से रांची लौटते समय भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की. शिवाजी मेट्रो स्टेशन से IGI एयरपोर्ट तक की यह यात्रा सार्वजनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों से जुड़ाव का संदेश देती है.

कर्नाटक में एक बड़े प्रशासनिक घटनाक्रम के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजीपी (सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट) रामचंद्र राव को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद की गई है.

राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जे.सी. रोड स्थित वर्धमान कंपाउंड, लालपुर खटाल से बाइक चोरी की एक घटना सामने आई है.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान में हालिया अशांति विदेशी साजिश का नतीजा है. उनके बयान से मध्य-पूर्व की राजनीति में नया तनाव उभर आया है.

वीडियो में प्रिंस खान न केवल अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, बल्कि वासेपुर के पुराने डॉन फहीम खान के परिवार को खत्म करने की खुली धमकी भी देता दिख रहा है.

यूट्यूब पर इन दिनों एक बेहद अजीब और रहस्यमयी वीडियो चर्चा में है, जिसकी कुल अवधि 140 साल से भी अधिक बताई जा रही है. इस वीडियो को @ShinyWR नामक चैनल से अपलोड किया गया है.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.