इजरायल-ईरान युद्ध का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता. पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर भारत के स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे उद्योगों पर भी संकट का खतरा बढ़ गया है. अगर समुद्री आपूर्ति बाधित हुई तो इन सेक्टरों की लागत और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
इजरायल ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति परिसर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भवन पर एयरस्ट्राइक कर मध्य पूर्व संघर्ष को नए खतरनाक चरण में पहुंचा दिया है. इजरायली सेना ने दावा किया है कि यह हमला सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया. जवाब में ईरान ने भी पलटवार तेज कर दिया है.
ईरान और इजरायल के बीच चल रहे भीषण युद्ध ने तीसरे दिन वैश्विक संकट का रूप ले लिया है. 550 से अधिक लोगों की मौत, ऊर्जा ठिकानों पर हमले और तेल की कीमतों में उछाल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है.
ईरान और अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बीच दुबई में कई भारतीय फंसे हैं. पीवी सिंधू, सोनल चौहान और पूर्व विधायक संजय शुक्ला सहित यात्रियों ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगाई है. एयरपोर्ट पर फंसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और भारत सरकार ने हालात पर नजर बनाए रखी है.
लोहरदगा के अमित कुमार संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए हैं. अमित कुमार सहित सैकड़ों भारतीय और विदेशी यात्री सुरक्षित तो हैं, लेकिन अभी तक वतन वापसी नहीं कर पाए हैं. उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है.
RIMS (Rajendra Institute of Medical Sciences) की जमीन पर कथित अवैध कब्जा और फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की. बड़गाईं अंचल के वर्तमान और पूर्व CO समेत कुल 10 अधिकारियों, अमीन, राजस्व कर्मियों और कथित दलालों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया.
केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका लगातार दूसरा बजट है. बजट पेश करने से पहले वे लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल संतोष गंगवार को बजट की प्रति सौंपी.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन अहम माना जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेगी.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रक्रिया का विरोध करने की बात कही है और इसे लेकर राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का संकेत दिया है. साथ ही उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया दी.
