झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में बालू घाटों का संचालन लंबित रहने और अवैध कारोबार बढ़ने की शिकायतों के बीच 11 मई को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की अहम बैठक बुलाई गई है।
धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जमुनिया नदी के आसपास चल रहे अवैध खनन और कोयला तस्करी की शिकायतों के बाद पुलिस, CISF और BCCL की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया.
धनबाद के फरार अपराधी प्रिंस खान का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है। वीडियो में उसने धनबाद SSP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ED-CBI जांच की मांग करते हुए सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।
धनबाद के बाघमारा में देर रात हुए भू-धंसान से 12 से ज्यादा घर चपेट में आ गए और कई लोग घायल हो गए. प्रशासन ने 21 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है, जबकि इलाके में दहशत और राहत-बचाव कार्य जारी है.
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
रांची के मैक्लुस्कीगंज और पिपरवार में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी TPC ने लेते हुए कारोबारियों को चेतावनी दी है कि संगठन से बिना संपर्क काम शुरू करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
धनबाद के सोनारडीह में भू-धंसान के बाद हालात अब भी भयावह हैं. 3 लोगों की मौत के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, जबकि राहत और पुनर्वास में देरी से नाराजगी बढ़ रही है.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बोकारो के सेक्टर-1 में राम मंदिर के पास ऑटो चालक गोलू कुमार का अपहरण कर लिया गया. पांच बदमाशों ने उसे बोलेरो में जबरन बैठाकर अगवा किया, जिसकी पूरी घटना CCTV में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है.
दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन खदानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. हालांकि, माफियाओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड के चतरा में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन देने से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी क्लीनिक छोड़कर फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
